‘मौजूदा कानून अतिक्रमण समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है। हाल ही में प्रधानमंत्री झापा में विधि विधान से लाल राशन बांटने आये हैं. यह बीच में कैसे आया और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?’ जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा है कि सरकार द्वारा लाया गया भूमि विधेयक रियल एस्टेट कारोबारियों को जमीन देने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण समस्या के समाधान के लिए मौजूदा कानून ही पर्याप्त हैं. भूमि से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक, 2082 पर प्रतिनिधि सभा की कृषि समिति की रविवार की बैठक के दौरान अध्यक्ष यादव ने कहा कि उन्हें सरकार की मंशा पर संदेह है। यादव ने कहा कि सरकारी जमीन भू-माफियाओं को देने के लिए विधेयक लाया गया है, पहले किसी अन्य प्रयोजन के लिए सीमा से अधिक जमीन व्यापारियों के नाम पर रियल एस्टेट कारोबारियों को दी जाती थी. उन्होंने कहा, “रियल एस्टेट व्यवसायियों को रियल एस्टेट के लिए जमीन दें। यह विधेयक अतिक्रमण समस्या को हल करने के लिए नहीं, बल्कि भू-माफियाओं को जमीन देने के लिए लाया गया है।” “यह खतरनाक है. वनों की कटाई को प्रोत्साहित करने वाले अध्यादेश के बाद हजारों लोग जंगल में रह रहे हैं। वे वहां धावा बोलकर जमीन हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह वन विनाश, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण असंतुलन का कारण बनता है।’ क्या संविधान की अनुसूची में बदलाव संभव है? क्या सरकार को संविधान को पलटने का अधिकार है?’, उन्होंने कहा। यादव ने यह भी कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो वह जनता के बीच जाएंगे और इसे अदालत में कानूनी चुनौती देंगे. 
