सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय पहचान पत्र विवाद से संबंधित रिट खारिज कर दी जाएगी. चीफ जस्टिस प्रकाशमान सिंह राउत, जस्टिस अब्दुल अजीज मुस्लिम और नृपध्वज निरौला की बेंच ने रिट खारिज करने का फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर निर्देशात्मक आदेश जारी किये हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय पहचान पत्र से संबंधित रिट को खारिज करने के बाद, सरकार अब अपना काम आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है.
सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा भत्ते, मोबाइल सिम कार्ड और सभी सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने के निर्णय के बाद सरकार के खिलाफ एक रिट दर्ज की गई थी। इससे पहले 24 जून 2081 को पहली कैबिनेट बैठक हुई थी.
एक जुलाई से 28 जिलों में सामाजिक सुरक्षा भत्ते के नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया.