सरकार की ओर से जारी 6 अलग-अलग अध्यादेश प्रतिनिधि सभा पेश हुआ हैं. संघीय संसद के तहत प्रतिनिधि सभा की बैठक में शुक्रवार को छह अध्यादेश प्रस्तुत किए गए.
सुशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन करने के लिए अध्यादेश-2081, आर्थिक प्रक्रियाएं और वित्तीय जवाबदेही पहला संशोधन अध्यादेश-2081, निजीकरण संशोधन अध्यादेश-2081 और और व्यापारिक माहौल में सुधार, निवेश वृद्धि से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन करने के लिए, अध्यादेश-2081 सहकारी समितियों से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन करने के लिए और अध्यादेश-2081 भूमि से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन करने के लिए है . प्रधान मंत्री की ओर से, संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वीसुब्बा गुरुंग ने सुशासन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश प्रस्तुत किया .
इसी तरह, उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल ने आर्थिक और व्यावसायिक पर्यावरण सुधार और निवेश प्रोत्साहन से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन के लिए आर्थिक प्रक्रिया और वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन अध्यादेश-2081, निजीकरण संशोधन अध्यादेश-2081 और अध्यादेश-2081 प्रस्तुत किया. भूमि, प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने सहकारिता से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश-2081 और भूमि से संबंधित कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश-2081 प्रस्तुत किया है.
ये अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडाई द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जारी किये गये। प्रतिनिधि सभा को सौंपे गए ये अध्यादेश आगामी 24वीं बैठक में निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडे में हैं.
